ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 11,000 ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਬੈਂਚਾਂ ‘ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਜਬਲਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਏ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਬੈਂਚਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 564 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 205 (ਲੱਗਭੱਗ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ‘ਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਏ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਕੋਲ ਕਰੀਬ 11,000 ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਕੁੱਲ 44,622 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।