ਨਾਬਾਲਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਡਰੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਬਾਡੀ-ਕੈਮਰਾ ਫੁਟੇਜ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਲੌਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”