ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੁਰਅਮਨ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ, ਸੰਗਠਨ, ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ, ਮੀਡੀਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ‘ਸਰੋਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਵਰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਭੋਜਨ, ਚਿਕਿਤਸਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਓਨੀ ਕੌਮੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਤ ਕਾਮੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਜਵਾਬ ‘ਨਹੀਂ’ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ‘ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
