ਤਲਾਕ-ਏ-ਕਿਨਾਇਆ ਤੇ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਾਇਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਕਿਨਾਇਆ’ ਅਤੇ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਾਇਨ’ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਆਧਾਰਤ ਸਈਦਾ ਅੰਬਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਕਿਨਾਇਆ’ ਅਤੇ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਾਇਨ’ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ‘ਸਤੀ’ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜ, ਆਰਥਕਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।