ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਨੌਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਨਾਓਏਰੋ ਗਣਰਾਜ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 12,000 ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 12 ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਵਪਾਰੀ 1870 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੌਰੂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਪੂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। 1878 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਰੂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟਾਪੂ ਦੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨੌਰੂ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1888 ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1914 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।
1900 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਲਬਰਟ ਫੁੱਲਰ ਐਲਿਸ ਨੇ ਨੌਰੂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਾਸਫੇਟ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰਕ ਖੁਦਾਈ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਸਫੇਟ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। 1968 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਾਸਫੇਟ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਫਾਸਫੇਟ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਮੁਫਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੋਟਲ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾਸਫੇਟ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਨੌਰੂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਆਰਥਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਰੂ ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। 1993 ਤੋਂ ਨੌਰੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 20 ਤੋਂ 57 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਰੂ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਾਸਫੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੰਜਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਓਏਰੋ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸਵਾਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਐਸਵਾਤਿਨੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਰਕੀਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਓਏਰੋ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
