ਪੈਨਸ਼ਨਰੀਏ ਬਾਬੇ ਵੀ ਨਿੱਤਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਈ ਪੀ ਐੱਸ-95 ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 81 ਲੱਖ ਈ ਪੀ ਐੱਸ-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਈ ਪੀ ਐੱਸ-95 ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨ ਏ ਸੀ), ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ) ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡੈੱਡਲਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ‘ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਦਾਹ’ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਐੱਨ ਏ ਸੀ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 72 ਸਾਲਾ ਤਪਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਈ ਪੀ ਐੱਸ-95 ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
15 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 41 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।” 5 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : “ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 41 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉਸ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 1.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 3 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਐੱਨ ਏ ਸੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਾਂਡਰ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 81 ਲੱਖ ਈ ਪੀ ਐੱਸ-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ, 35 ਸਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ, ਕੁਝ ਈ ਪੀ ਐੱਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500, 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ?”
ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਪਰ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ, ਬੀੜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ। ”ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ। ਅਸੀਂ ਈ ਪੀ ਐੱਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਾਂ।” ਨਵੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ : ”ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ”। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 1.8 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ : ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ? ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ‘ਨਹੀਂ’ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ”ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।”
ਈ ਪੀ ਐੱਸ-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓ ਐੱਨ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ”ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 2022 ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 700 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ 2026 ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ 72 ਸਾਲਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ, ”ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 70, 75 ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?” ਇਸ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਆਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਈ ਪੀ ਅੱੈਫ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈ ਪੀ ਐੱਸ), 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।