ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 715 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 21000 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ 715/ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਠੀਕ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ 6 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8 ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕਲੇਮ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਕਲੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 900 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
