ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਂਝ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਛੜਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੰਗਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਤਈ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਹੰਢਾਏ ਗਏ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੀ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।