ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਿਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਰਾਇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਇਕ ਰਾਇ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੇ।
ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 11 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19, 21 ਤੇ 25 ਤਹਿਤ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਕੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਡੁੱਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।