ਸਰਕਾਰ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖੇ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ) : ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। 10 ਅਤੇ 10,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ ਪੀ ਸੀ ਆਈ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੀਸ-ਆਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੇਡ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵਪਾਰਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਤੇ ਰੁਪੈ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਪੇ ਅਤੇ ਐਲਫਾਬੈੱਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ, ਆਪਸੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।