ਅਨਚੈੱਕਡ ਪੈਸਾ-ਵਸੂਲੀ ਬਾਈ ਭਾਜਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਟੂਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ। ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਨੀਲਾ ਟਿੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ—ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਕਰਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ! ਨਕਦੀ ਮੁਕਤ! ਦੂਜਾ, ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ : ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ! ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ!
ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਸਰਸੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
: ਮੈਡਮ, ਦਰਦ ਪਰ ਭੀ ਟੈਗ ਲਗਾ ਦੋ, ਮੁਝੇ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ਭਾਈ, ਦਰਦ ਬੜ੍ਹੇਗਾ ਤੋ ਟੈਕਸ ਬੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੋ ਔਰ ਦਰਦ ਬੜ੍ਹੇਗਾ… ਔਰ ਟੈਕਸ ਭੀ ਬੜ੍ਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ—ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ)। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਮ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ : ‘ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ : ਆਂਟੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਚਾਰਜ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਗੇ? ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ : ਹੁਣ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ—ਅਨਚੈੱਕਡ ਪੈਸਾ-ਵਸੂਲੀ ਬਾਈ ਭਾਜਪਾ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਮ ਹੈ : ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ, ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਪਰ ਭੀ ਟੈਕਸ ਪੇਲ ਦੀਆ।” ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐੱਕਸ ‘ਤੇ। ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਿੰਨ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ : ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ : ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ। ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ : ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚੇ? ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।