ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਤੇ ਈ ਪੀ ਐੱਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਸੀਮਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੈਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਅਤੇ ਈ ਪੀ ਐੱਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ) ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀ ਐੱਫ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ ਐੱਫ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 51 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੀ ਐੱਫ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ ਐੱਫ ਕਟਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਐੱਫ ਕਟੌਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ ਏ) 25,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਸੀ। ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਡੀ ਏ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ + ਡੀ ਏ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ। ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਹਨ। ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਭਗ 7.68 ਲੱਖ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ (ਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧੀਨ) ਲਗਭਗ 82 ਲੱਖ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਔਸਤਨ ਕਮਾਈ, ਅਤੇ ਪੱਕੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ ਐੱਫ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਈ ਪੀ ਐੱਫ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ) : ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਬੱਚਤ। ਈ ਪੀ ਐੱਸ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) : ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਈ ਡੀ ਐੱਲ ਈ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ) : ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।; ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।