2 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ) ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ, ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵੁਲਾ ਵੈਂਕਈਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਇੰਡੀਅਨ ਅੱੈਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 91 ਲੱਖ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ, ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।”