ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੈੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 34 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਖਾਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਵਿਸ ਸੰਘੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.55 ਅਰਬ ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਜਾਂ 20500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ 6625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗੇੜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸੇ ਡਰ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾਓ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ
