ਫਾਰਮ-6 ਸੋਧਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ |
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ | ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ 14 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ-6 ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 1960 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਫੈਸਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਧੂ, ਜੋਸ਼ੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ ਟੀ) ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |