ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹਵਾਲੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ : ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਸੀ | ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |