ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਵਿਚ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜੀ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ’ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ þ| ਆਯੂਸ਼ੀ ਕਰ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧਾ ਮਿੱਤਲ ਵ¾ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 16.18 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 16.18 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਤਹਿਤ ਲ¾ਗਭ¾ਗ 88 ਲ¾ਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71.38 ਲ¾ਖ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਸੀ ਈ ਓ (ਮੁ¾ਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 84.3 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲ¾ਗਭ¾ਗ 12.92 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ|
ਸੀ ਈ ਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ 71.38 ਲੱਖ ਫਾਰਮ 6 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡਰਾਫਟ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿ¾ਤੀਆਂ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? ਇ¾ਥੇ ਡਰਾਫਟ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 16.18 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ|
7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16.18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਹ ਸਨ, ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16.18 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲ¾ਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ|
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 71.38 ਲੱਖ ਫਾਰਮ 6 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 16.18 ਲੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲ¾ਗਭ¾ਗ 87.56 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16.18 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਟਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ þ : ਇਹ 16.18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਯੂ ਪੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲ¾ਗਭ¾ਗ 15.44 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਨ| ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿ¾ਚ ਲ¾ਗਭ¾ਗ 2.89 ਕਰੋੜ (18.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ| ਇ¾ਥੇ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ¾ਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਥ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ|
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿ¾ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 6 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲ¾ਗਭ¾ਗ 60 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ þ| ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ þ, ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਤਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤ¾ਕ ਪੁ¾ਜਦੀ þ| ਯੂ ਪੀ ਵਿ¾ਚ ਫਾਰਮ 6 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ ਲ¾ਗਭ¾ਗ 96.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ| ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦ¾ਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ|
