133 ਦੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ

0
11

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਖਰੜਾ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ’ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਂਸ ਸਣੇ 133 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦਕਿ 16 ਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ |
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਜਾਪਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ | ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ | ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2025 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਭਵਤੀ ਅÏਰਤਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਾਵਿਕਾ ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ |’ ਭਾਵਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਨੇ 2016, 2018 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ |
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਯਾਰੀਨਾ ਫੇਰੇਂਸੇਵਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ | ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ |