ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਖਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ | ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ |
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 1017 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ 233 ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨਗੇ | ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ | ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ |
