ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਆ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ |
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿ੍ਆ ਲਈ ਸਮਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿ੍ਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਇੰਨ ਆਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਲ੍ਹੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਾਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ |