ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇਗੀ

ਮੁੰਬਈ : ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪੇਗੀ | ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2016 ‘ਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ (ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ-ਥੱੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ | ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ | ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ |