ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਬਦਲਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨਾ : ਪ ਸ ਸ ਫ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-34 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ-42 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਹੈ | ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦਰੁੱਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ-42 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ | ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ | ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਟੀ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 18461/ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 9907/ ਰੁਪਏ ਡੀ ਸੀ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਆਗੂਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ |