ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਏ ਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੁਆਉਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ | ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਧੱਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀ ਏ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 31 ਤੋਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇ੍ਰਮ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |
