26.1 C
Jalandhar
Thursday, April 25, 2024
spot_img

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ | ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ’ ਉਸ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਨਾਅਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿੱਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਚਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ |
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ | ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਿਲੰਗ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਏ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ | ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1980 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਇਰ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਮ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ | ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ |’ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ |
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ | ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles