ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਸਲ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਹਿਜ਼ਾਬ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁੱਖ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਫਾਰੇਨ ਕੰਟਰੀ ਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਫ਼ ਸੀ ਆਰ ਏ) ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ | ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਏ ਏ ਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ | ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ | ਅਮਰੀਕਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਪੇਨ, ਪਨਾਮਾ, ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਸਲਵਾਨੀਆ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ |
ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ |
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਚੁਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ |
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲਾਮਫੁੱਲ ਐਕਟੀਟਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਐਨ ਐਸ ਏ, ਸਰਵਜਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਧਾਰਾਵਾਂ 124ਏ, 499 ਤੇ 500 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
