ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰੇ | ਜੇ ਧੋਖੇ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ | ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਣ | ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ | ਇਕ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ | ਇਹ ਧੋੋਖੇ, ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧਨ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ | ਬੈਂਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ |
