12.8 C
Jalandhar
Monday, February 6, 2023
spot_img

ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ

ਸ਼ਰਮ ਅਲ-ਸ਼ੇਖ : ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਅਲ-ਸ਼ੇਖ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਿ੍ਹਆ |
200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਈ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ | ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਣੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਫੰਡ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲਿਨਸ ਨੋਜੋਵੂ ਨੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ |
ਫੰਡ ਲਈ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ | ਫੰਡ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ | ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ | ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ | ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ | ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਚੀਨ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਧਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਗੇ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹ 2020 ਤਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ | ਇਹ ਵਾਅਦਾ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ |

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles