ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ ਈ ਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਤੋਂ 1996 ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ ਈ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਟੀ ਐੈੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਈ ਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਕੁਝ ‘ਗਲਤ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ | ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀ ਆਰ ਐੱਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ—ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਐੱਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਨ | ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ |
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਐੱਸ ਮਿਲਿਆ | ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਮਈ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ‘ਕਿਆ ਬਾਤ’ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਐੱਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ‘ਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰ ਐੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ‘ਤੇ ਏ ਜੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ | ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਦਲ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਈ ਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-2004 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ | ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ |
ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਫਾਈਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
