ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨ ਪੀ ਏ ਵਿੱਚ 365 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ |
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨ ਪੀ ਏ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੀ ਸੁਪਿ੍ਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 10,09,510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 38 ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ | ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ -ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ | ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਔਣੇ-ਪੌਣੇ ਦਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਲੈ-ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ 70 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ 542 ਮਾਮਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ 542 ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰੰਦੇ ਹਨ |
