ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਅੱੈਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ | ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ? ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ? ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਾਂਅ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਦੀ ਫਾਇਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ? ਆਖਿਰ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ | ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਸੀ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ | ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੀ ਜੇ ਆਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ |
