ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018’ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ | ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2022’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਲਾਜ਼-3 ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ-ਬੀ ‘ਚ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ 39 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸ੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ |
ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ
