ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ (ਅਫਸਰ) ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ |
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ |
ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ |
ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2015 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਰੁਟੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਢਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਫਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਸ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਮੁਢਲੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ |
