ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ | ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਚ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਚਮਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ | ਅਸਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ |
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਐਮ. ਸੇਲਵਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ 6491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਿ੍ੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 3230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 3260 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 3582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |
ਜੇਕਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿ੍ੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 2014-15 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 424.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 15-16 ‘ਚ 508.22 ਕਰੋੜ, 16-17 ‘ਚ 468.53 ਕਰੋੜ, 17-18 ‘ਚ 636.09 ਕਰੋੜ, 18-19 ‘ਚ 429.55 ਕਰੋੜ, 19-20 ‘ਚ 295.05 ਕਰੋੜ, 20-21 ‘ਚ 197.49 ਕਰੋੜ, 21-22 ‘ਚ 179.04 ਕਰੋੜ ਤੇ 22-23 (7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 91.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਪੈਟਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2016-17 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 609.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 21-22 ‘ਚ 101.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 76.84 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਉੱਪਰਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 20-21 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਸਨ | ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ’ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਚੀਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
