ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਮਈ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2002 ‘ਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ | ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ | 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ | ਮਾਮਲਾ 2002 ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ | 1992 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ‘ਚ ਟਰੇਨ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ | ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਅ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਨੋ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ |
