ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ-ਧੋਂਦੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਿਊਾਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 13,709.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਨੇ 13,046.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ |
ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2525 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਨੇ 4205.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2014 ‘ਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਨਮਾਮਿ ਗੰਗਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ |
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 3516.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 1320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1253.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ 1117.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ‘ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 89.61 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 71.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 9.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਜੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ | ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |