ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ | ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੰਦੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕਣ | ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵਣ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਖੱੁਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |
ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਧਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 487.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 351.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਚੰਦੇ ਦਾ 72.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 21.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 18.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੋਆ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ |
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 475.80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ 89 ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਧਨਕੁਬੇਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 82.05 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 72.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 130 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਤਰ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ | ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚੰਦੇ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 99.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 263.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ 614.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ |