ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਤੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ) ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ (ਰੀਅਲਟਰ) ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ/ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਜੇ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ), ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏ ਟੀ ਪੀ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸ ਡੀ ਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ |
ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ‘ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ’ ਨਾਮਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਹ ਪਲਾਟ ਫਿਰ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲਈ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਮ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ | ਐਮ ਡੀ ਨੇ ਇਸ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡੀ ਟੀ.ਪੀ, (ਹੁਣ ਮਿ੍ਤਕ), ਜੇ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਯੋਜਨਾ), ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏ ਟੀ ਪੀ.(ਯੋਜਨਾ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸ ਡੀ ਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ | ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਨੂੰ 12 ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਗੇਡ ਆਦਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਪੰਨੇ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ | ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦਰਖਾਸਤ/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1987 ਦੀ ਡੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ |