ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ 79 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਉੱਚ ਜਾਤੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 537 ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਵਰਗ, 11 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਪਛੜਾ ਵਰਗ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ਤੇ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ | ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ | 2018 ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਇਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਕੁਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ—ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤਾਂ, ਓ ਬੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਢੁਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 217 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ—ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਖੁਦਸਾਖਤਾ ਕੁਲੀਨ-ਤੰਤਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ | ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸਾਂਝੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ | ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਜਗੀਰੂ, ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰਵੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ |
