ਜੈਪੁਰ : ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਕੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ | ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਥੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ |
ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ—1973 ‘ਚ ਇਕ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ | ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ | ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ | ਸਦਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਦਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਰੀਵਿਊ ਕਰੇ? ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ | ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ | ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ | ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਾਏ | ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ |
