ਕਾਲੇਜੀਅਮ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਦਸ਼ਤਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ | ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ | ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |