ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ |
ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸਰੋਜ ਛਪੜੀਵਾਲਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਸੂਬਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ), ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ | ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਰੇਕ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਘੀ ,ਜਗਮੋਹਨ ਨੌਲੱਖਾ, ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ , ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ , ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਐੱਨ ਕੇ ਕਲਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ , ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅੰਤਰਮ ਰਿਲੀਫ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੂਬਹੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 37 ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 125 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ 3.8 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ , 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ , ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 4-9-14 ਸਾਲਾ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿੰਮਬਰਸਮਿੰਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ , ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮਿੰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਰਜਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ |
ਰੈਲੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ |
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਲੰਧਰ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੀ ਏ ਯੂ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਡਿਆਲ, ਸੁਨੀਲ ਕੌਰ ਬੇਦੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਭੌਰੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮਵਾਲਾ, ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਰਾਹੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਮਿੱਡਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਤੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਬੀਆ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ |
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਸੂਬਾਈ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ
