ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 2022-23 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ | ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿਚ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ | ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਪਰ ਨੋਟ ਪਸਾਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ | ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ 2022-23 ਲਈ ਜਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਉਜਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧੇ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ |
ਕਿਰਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕੁੰਡੂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਭਾਵੇਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ | ਕੁੰਡੂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਰ ਓਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਜਰਤ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ | ਜੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਉਜਰਤ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ | ਏ ਐੱਨ ਸਿਨਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਰੇਅ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਰਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ | ਲੱਗਭੱਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ |
ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ
