ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਪੀ ਸੀ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ—ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ |
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਦਨ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਲਈ ਉਠਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਧਰ ਅਡਾਨੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਲਈ ਉਠਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
