ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਰੁਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਤੇ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਸਣੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੜਦਾ ਟਾਇਰ ਸੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ | ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ—ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਅੱਪੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ | ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟਰ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ | ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਦੰਭੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ—ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਗਵਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ | ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ | ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ | ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਵਿਚ ਦਰਜ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ | ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |
ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸਪੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ—ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਹੈ |
ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ | ਪੁਲਸ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ | ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ | ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ |
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ | ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ |