ਮਲੋਟ : ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਰਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮਲੋਟ ‘ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਕੱਠ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਉਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਬਜਾਜ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ ਦੋਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂੰਨਣ ਖੁਰਦ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਧਰ, ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |