ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ | ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨਾਥਨ ਐਂਡਰਸਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਾਮਕ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ | ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ‘ਵਾਚਟੇਲ’ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ |