ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ : ਰੂਸ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਣੇ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਲ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ | ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 141 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ | 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ | ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਮਾਲਦੀਵ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ | ਮਤਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰੁਚਿਕਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝਗੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਇਦਾਰ ਤੇ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ | ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਂਦਰੀ ਯੇਰਮਾਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ | ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ | ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਆਈ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਅਮਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਮਤਾ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਮਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਅਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ?