ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ : ਬਰਾੜ, ਸਾਂਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਛੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ | ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਉਢੀ ਵਧੀ ਹੈ | ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ | ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਕੀ ਇਹ 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ | ਦੂਜੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਭਾਅ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਮੇਂ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ |
ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ |
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦਾ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਪਾਲਸੀ ਬਦਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਾਵੇ |