ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵਜਨਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ‘ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ’ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਸਮਰਥਤ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਚਾਰ’ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਨਾਮੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ ਟੀ ਆਈ) ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਚਾਰ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇਵੇਗੀ | ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਖਬਰਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕੌਮੀ ਤੇ 40 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ ਐੱਨ ਆਈ) ਨਾਲ ਕੜਵੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ | ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਫੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਦੋਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ | ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 2020 ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਡੈੱਡਲਾਕ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ਫਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਚਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਭਗਵਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1948 ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਆਪਟੇ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਿਚਾਰਕ ਐੱਮ ਐੱਸ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ | ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਝੰਡੇਵਾਲਾਨ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ | ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਕੌਮੀ’ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 1986 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ 2002 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਵਾਇਆ |
