ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ | ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ | ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਹੈ | ਬਾਹੂਬਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ | ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਯੋਗਤਾ ਤਦੇ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜਦ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਸ਼ਖਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਏਗਾ | ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ | ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ | ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |